पुण्यप्रसाद बाह्रकोटी ज्येष्ठ नागरिकको हक, अधिकार र कल्याणका काममा समर्पित ज्येष्ठ नागरिक अभियन्ता हुनुहुन्छ । उहाँ विगत एक दशकदेखि झापाको कनकाईमा रहेर ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई संगठित गर्ने, दिवा सेवा केन्द्र खोल्ने, धार्मिक कार्यहरुमा सरिक हुने साथै अन्य सामाजिक कार्यहरुमा अग्रसर व्यक्तित्वका रुपमा रहनुभएको छ । ज्येष्ठ नागरिक संघ कनकाई नगरका संस्थापक अध्यक्ष बाह्रकोटी अहिले ७४ वर्षको उमेरमा विभिन्न रोगहरुलाई पन्छाएर भएपनि ज्येष्ठको अभियानमा गाँसिइरहनुभएको छ । बाह्रकोटीसँग उहाँकै निवास कनकाईको सुरुङ्गामा पुगेर ज्येष्ठ आवाजका लागि पंकज दाहाल र मैया भण्डारीले गरेको कुराकानी ः
तपाईको हेराइमा अहिले ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
–साँच्चै भन्ने हो भने हाम्रो देशमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अवस्था दयनीय रहेको मैले पाएको छु । कानुन एकातिर छ, तर व्यवहार अर्कातिर । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ र ज्येष्ठ नागरिक नियमावली २०६५ संशोधन भइसक्दा पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको हक हुनेछ भनेर वर्तमान संविधानको मौलिक हकको धारामानै भनिएको छ । तर विशेष संरक्षणका लागि अहिलेसम्म के कस्ता पहलहरु भए त भनेर केलाउँदा केही पनि भएको पाइँदैन । यो दुर्भाग्यको कुरा हो । संविधान र कानुन त ज्येष्ठ नागरिकका लागि केवल कागजको खोस्टो मात्र सावित भएको छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ कि ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । उनीहरु घर परिवारमा एक्लो, समाजमा निरश र राज्यबाट विभेद अनि उपेक्षापूर्ण जीवन बिताइरहेका छन् ।
होइन, सरकारले त सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ नि ?
–दिन्छ नि, त्यो पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ मात्र । अहिलेको महंगीको समयमा त्यो रकमले के हुन्छ भन्नु त, दिनका लागि दिएजस्तो मात्र । भत्ता नै दिने हो भने ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक कम्तिमा १० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्नुपर्छ । अनिमात्र उनीहरुको जीवन निर्वाहका लागि मद्धत पुग्छ, बिहान बेलुकाको छाक टार्न र लत्ताकपडा किन्न पुग्ने गरी भत्ता दिनुपर्छ, त्यसो भएमात्र राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा गरेको छ भनेर निर्धक्क भन्न सकिन्छ । जीवनभरि राज्यलाई योगदान पु¥याएका ज्येष्ठ नागरिकलाई उत्तरार्धमा आएर उपेक्षा गर्न मिल्दैन । उनीहरुको जिम्मा सरकारले लिएर संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो दायित्वबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन । फेरि ऐनमा ६० वर्षमाथिकालाई ज्येष्ठ नागरिक भनेर परिभाषित गरिएको छ, तर सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने सवालमा अहिले पछिल्लो समयमा आएर ६८ वर्षमाथिकालाई मात्र दिइन्छ, यसमा पनि विभेद भएको छ । यस्तो विभेद हटाउनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिक जति सबैलाई भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ तब मात्र न्याय हुन्छ ।
त्यसो भएर ज्येष्ठ नागरिकका लागि ऐन कानुन बनेपनि अझै सो अनुसारको काम भएको छैन भन्ने हो ?
– ऐन कानुन कागजमा सीमित छन् । जस्तो कि सार्वजनिक यातायातमा सवारी गर्दा भाडामा ५० प्रतिशत छूट दिने भनिएको छ, तर व्यवहारमा त त्यस्तो छैन । कसै कसैले ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउँदा छूट दिएका होलान्, तर सबैले दिनुप¥यो नि । सरकारले खोइ यस्तो वातावरण बनाउने सकेको ? अर्कातर्फ अस्पतालमा औषधोपचार गर्दा पनि ५० प्रतिशत छूट दिने भनेर कानुनमा उल्लेख छ । व्यवहारमा यो सबैतिर लागू भएको त छैन । सरकारी होस् या निजी, सामुदायिक सबै अस्पतालमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था लागू गर्न सक्नुपर्छ, अनिमात्र राज्यबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष संरक्षणको व्यवस्था हुनेछ भनेर भनेको भनाईको औचित्य पुष्टि हुन्छ । सबै पालिकामा दिवा सेवा केन्द्र, मिलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ भनिएको छ, तर धेरैजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई ज्येष्ठ नागरिकको ऐन र कानुनका बारेमा थाहानै छैन । असहाय र बेवारिसेहरुका लागि अझै पनि राज्यले संरक्षण गृहको व्यवस्था गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
सरकारले बनेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नुका पछाडि के कारण होला ?
– यसका पछाडि राज्य संचालकहरु खासगरी राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्व, उच्चस्तरका प्रशासकहरुको इच्छा शक्तिको कमीनै हो भन्ने मलाई लाग्छ । दलीय व्यवस्थामा सरकार संचालकमा राजनीतिक दलहरुनै पुग्दछन् । सरकारमा जो वा जुनसुकै दल पुगेपनि ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा उनीहरु भनेजति संवेदनशील र गम्भीर भएको पाइएन । ऐन कानुन ल्याउँछन् तर कार्यान्वयन गर्दैनन् । व्यवहारमा नआउने र ल्याउन नसक्ने कानुन बनाएर त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । राज्यको आर्थिक स्रोत र क्षमताले भ्याउँदैन भन्ने होला, तर मलाई अवस्था त्यस्तो हो भन्ने पनि लाग्दैन । दृढ इच्छाशक्ति भए ज्येष्ठ नागरिकको हकमा ऐन कानुन कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा र कमी भएजस्तो मलाई लाग्दैन ।
तपाईको विचारमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको जीवन कस्तो हुनुपर्छ ?
ज्येष्ठ नागरिकहरुको जीवन सम्मानित, मर्यादित, सहज र सुखद हुनुपर्छ । उनीहरुले आफ्नो उर्वर समय, आम्दानी र श्रम छोराछोरी हुर्काउन, पढाउन, बढाउन तथा परिवार, समाज र देशका लागि योग्य, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्नमा खर्चिएका हुन्छन् । त्यसको प्रतिफल ज्येष्ठ नागरिकले पाको उमेरमा सहज जीवन यापन गर्न पाउनुपर्छ । परिवारका सदस्यहरुले उचित स्याहार, सम्मान र हेरचाह गर्नुपर्छ । यदि परिवारले गर्दैन भने राज्यले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ । अहिले आएर ज्येष्ठ नागरिकलाई परिवारले पालनपोषण र हेरचाह नगरेमा स्थानीय तहले संरक्षणको जिम्मा लिनुपर्छ भनिएको छ, ऐनमा । तर यो कुरा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई थाहा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । सन्तानको कमाइको निश्चित अंश आमाबुवाको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ भनिएको छ । तर कति प्रतिशत कमाइ राख्ने, कसरी राख्ने, कसले त्यो आम्दानी कटाएर बैंकमा जम्मा गरिदिने भनेर प्रष्ट व्यवस्था भएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण गृह बनाउने भनेर यसपालीको संघीय सरकारको बजेटमा आएको छ, यो कुरा राम्रो छ, तर यस्ता संरक्षण गृहहरु प्रदेशमा मात्र होइन, सबै पालिकामा बनाउनुपर्छ । अनिमात्र ज्येष्ठ नागरिकको वास्तविक सम्मान र खास अर्थमा संरक्षण होला, नभए स्थिति जस्ताको तस्तै रहन्छ ।
अब ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति सु्धार गर्न के गर्नुपर्ला ?
मुख्य कुरा युवाहरुलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्छ । स्वदेशमै उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले त के छोरा, के छोरी युवा भएपछि सबैजसो विदेश जानुपर्ने बाध्यता बनेको छ । स्वदेशमा रोजगारी थोरैले पाउलान्, त्यो पनि दैनिकी जीवन चलाउननै धौ धौ पर्ने खालको हुन्छ । अनि को बस्छ देशमा, बाध्यताले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि होस् या पैसा कमाउन रोजगारी गर्न अधिकांश युवा युवतीहरु विदेश गइरहेका छन् । घरमा छोरा, छोरी, बुहारी कोही पनि बाँकी रहेका छैनन् धेरैजसो । अनि वृद्ध उमेरका बाबुआमालाई कसले स्याहार गर्ने ? कसले हेरचाह गर्ने ? तातोपानी, चिसोपानी, औषधी खुवाउने काम कसले गर्ने ? बडो समस्या देख्छु म त ।
हुँदा खानेको त समस्या छँदैछ, हुनेखानेको झन समस्या देख्छु । प्रकृतिले नै शरीर र मन कमजोर हुन पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले घरमा जेलको जस्तो बन्दी जीवन बिताउनु परेको छ । हुनेखानेको घरभाडा आउला, छोराछोरीले स्वदेश विदेशबाट पैसा पठाउलान् तर घरमा स्याहार गर्ने मान्छे हुँदैन । यो दुःखको कुरा हो । यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । अहिलेका राज्य संचालकहरुलाई हामी पनि एकदिन वृद्धवृद्धा हुन्छौं भन्ने लाग्दैन भने अर्कै कुरा, नभए उनीहरुको ध्यान यसतर्फ जानैपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकहरुप्रति परिवार, समाज र राज्यले कस्तो व्यवहार गर्नु उपयुक्त होला ?
परिवारले आदर सम्मानको व्यवहार गर्नुपर्छ । संरक्षण, उचित स्याहार, हेरचाह र पालनपोषणको जिम्मा लिनुपर्छ । परिवारले गरेन भने त्यो दायित्व राज्यले त्यसमा पनि स्थानीय तहले वहन गर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले घरघरमै पुगेर समय समयमा औषधोपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । यो असंभव भन्ने हुँदैन। छैन । सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण गृह र दिवा सेवा केन्द्रहरु स्थापना र संचालन गर्नु आजको आवश्यकता हो । दिउँसोको समय ज्येष्ठ नागरिकहरुले दिवा सेवा केन्द्रमा, जुन भरसक सबै वडाहरुमा खोलिनुपर्छ, त्यहाँ बिताउँछन्, बिहान, बेलुका र रात्रीको समय घरमा परिवार, नातिनातिनासँग रमाउँछन् । अहिलेको नयाँ पुस्तालाई हजुरबुबा हजुरआमा, बुबाआमाहरुलाई आदर सत्कार गर्ने नैतिक आचरण र संस्कार पनि सिकाउनुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयको पाठ्यपुस्तकमै पाठहरु राखिनु र पढाइनुपर्छ ।
यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघ संस्था र संगठनहरुले पनि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरुमा सचेतना जगाउने र उनीहरुलाई संगठित गर्ने काम पनि गर्नुपर्छ । राज्य संचालकहरु पनि तिनै ज्येष्ठ नागरिकका छोराछोरी र भाइभतिजाहरु रहेका छन् । समयक्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरुको अभियान र आन्दोलन सशक्त बने उनीहरुको आवाज तिनले कसो नसुन्लान् ?